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The Haryana Story | हुड्डा का भाजपा पर निशाना..कहा - प्राइमरी से लेकर उच्चतर, पूरे शिक्षा तंत्र का बीजेपी ने किया बंटाधार

हुड्डा का भाजपा पर निशाना..कहा - प्राइमरी से लेकर उच्चतर, पूरे शिक्षा तंत्र का बीजेपी ने किया बंटाधार

एक तरफ बीजेपी नई शिक्षा नीति को लेकर ढिंढोरा पीट रही है तो वहीं दूसरी तरफ आरटीआई के जरिए सरकार की मौजूदा शिक्षा नीति व नीयत का खुलासा हो रहा

प्रतीकात्मक तस्वीर

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी ने प्राइमरी से लेकर उच्चतर समेत प्रदेश के पूरे शिक्षा तंत्र का बंटाधार कर डाला है। स्कूलों से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक हर जगह टीचर्स के आधे पद खाली पड़े हुए हैं। एक तरफ बीजेपी नई शिक्षा नीति को लेकर ढिंढोरा पीट रही है तो वहीं दूसरी तरफ आरटीआई के जरिए सरकार की मौजूदा शिक्षा नीति व नीयत का खुलासा हो रहा है।

39 एडेड कॉलेज तो ऐसे हैं जहां प्रिंसिपल तक नहीं

आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 281 सरकारी और एडेड कॉलेजों में टीचर्स के आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। कॉलेजों में 7986 पद स्वीकृत है लेकिन इनमें से सिर्फ 3358 पर ही नियमित शिक्षक नियुक्त हैं और 4465 पद खाली पड़े हुए हैं। 39 एडेड कॉलेज तो ऐसे हैं जहां प्रिंसिपल तक नहीं है। सरकार बताए कि बिना टीचर्स के विद्यार्थियों को कैसी शिक्षा दी जा रही है?

उच्च शिक्षा के मामले में हरियाणा अन्य राज्यों से कहीं ज्यादा पीछे

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पिछले दिनों आई नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी बीजेपी की प्रदेश सरकार को आईना दिखाया था। नीति आयोग की रिपोर्ट से पता चला है कि उच्च शिक्षा के मामले में हरियाणा अन्य राज्यों से कहीं ज्यादा पीछे है। यहाँ तक कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्यों से भी हरियाणा पिछड़ गया है। रिपोर्ट के लिए शिक्षा के लिए वित्तपोषण, रैंकिंग और गुणवत्ता को आधार बनाया गया था। नीति आयोग की रिपोर्ट में पता चला कि विश्वविद्यालय रैंकिंग के मामले में भी हरियाणा के अन्य राज्यों की तुलना में खराब प्रदर्शन कर रहा है।  

बीजेपी सरकार शिक्षा क्षेत्र पर कम बजट करती है खर्च

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार पड़ोसी राज्यों की तुलना में शिक्षा क्षेत्र पर कम बजट खर्च करती है। यहां तक कि 2 साल पहले हरियाणा सरकार ने राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को अनुदान सहायता के स्थान पर ऋण देने का प्रस्ताव रखा था। प्रदेश सरकार शिक्षा पर जीडीपी का महज 2% खर्च करती है, जबकि नई शिक्षा नीति 6% खर्च करने की सिफारिश करती है? बीजेपी के शिक्षा के प्रति उदासीन रवैये के चलते उच्च शिक्षा में ड्रॉपआउट रेट लगातार बढ़ रहा है और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के कोर्स में बड़ी संख्या में सीटें खाली रह रही हैं।

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