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The Haryana Story | मान सरकार को 'गुरुओं के वचन' को निभाना चाहिए और 'बिना शर्त' पानी छोड़ना चाहिए : सीएम नायब सैनी

मान सरकार को 'गुरुओं के वचन' को निभाना चाहिए और 'बिना शर्त' पानी छोड़ना चाहिए : सीएम नायब सैनी

पानी प्राकृतिक स्त्रोत है और यह देश की धरोहर है, हरियाणा के हिस्से का पीने का पानी न देने पर मान सरकार ने पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, जो अनैतिक है और भारतीय संघीय ढांचे के खिलाफ है

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पानी के मुद्दे पर पंजाब ओछी राजनीति कर रहा है। इससे पहले भी एसवाईएल मुद्दे पर पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार किया। पानी प्राकृतिक स्त्रोत है और यह देश की धरोहर है। आज भी हरियाणा के हिस्से का पीने का पानी न देने पर मान सरकार ने पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, जो अनैतिक है और भारतीय संघीय ढांचे के खिलाफ है। मुख्यमंत्री आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के उपरांत पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव सिख समाज के दसो गुरुओं द्वारा दिखाए मार्ग के खिलाफ है। मान सरकार को गुरुओं के वचन को निभाना चाहिए और बिना शर्त पानी छोड़ना चाहिए।

पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव की हरियाणा मंत्रिमंडल ने घोर निंदा की

उन्होंने कहा कि काग्रेंस व आप पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बाबा साहिब के पवित्र संविधान का सम्मान करे। संविधान की पुस्तक गांव गांव लेकर घूमते है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव की हरियाणा मंत्रिमंडल ने घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि 1966 से पहले पंजाब व हरियाणा एक ही था। मान साहब इस प्रकार की छोटी राजनीति छोड़कर विकास की राजनीति को अपनाए और पंजाब के लोगों क मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दे। 

बीबीएमबी लोकसभा से पारित एक स्वायत निकाय है और केंद्र सरकार के अधीन है

उन्होंने कहा कि पंजाब में जो भी राजनीतिक दल रहे है पंजाब के लोगों ने एक-एक को जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने मान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जिस प्रकार पंजाब के लोगों ने कांग्रेस को लाइन में खड़ा कर दिया उसी प्रकार आप को भी खड़ा कर देंगे। आज पंजाब विधानसभा में बीबीएमबी को भंग करने के सम्बंध में पारित किए गए प्रस्ताव पर पुछे गए एक प्रश्न के उतर में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीबीएमबी लोकसभा से पारित एक स्वायत निकाय है और केंद्र सरकार के अधीन है। 

गुरुओं ने जो रास्ता दिखाया उस पर मान सरकार को चलना चाहिए

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार न तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानती, न संविधान को मानती और भारतीय संघीय ढांचे की अवहेलना करती है। एक सिस्टम है उस पर देश चलता है। उन्होंने पंजाब के नेताओं से आग्रह किया है कि गुरुओं ने जो रास्ता दिखाया उस पर मान सरकार को चलना चाहिए। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी, सूचना, जनसम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के.एम पांडुरंग, मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे भी उपस्थित रहे।

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