मुख्यमंत्री सैनी ने मिला हरियाणा सीए सेल का प्रतिनिधिमंडल, जीएसटी और इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा

पानीपत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश ने जीएसटी संग्रह में राष्ट्रीय वृद्धि दर को पार करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और वित्तीय वर्ष 2024 -25  में उल्लेखनीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा द्वारा गत वर्ष की अपेक्षा अप्रैल 2025  में जीएसटी संग्रह में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए देश में चौथा स्थान हासिल किया है। यह बात मुख्यमंत्री ने हरियाणा भाजपा सीए सेल के संयोजक सीए नितिन बंसल की अगुवाई में हरियाणा सीए सेल के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से अपने चंडीगढ़ स्थित निवास स्थान संत कबीर कुटीर में शिष्टाचार भेंट के दौरान कही। 

माननीय मुख्यमंत्री के साथ उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डी. सुरेश, आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव देवेंदर कल्याण, आबकारी एवं कराधान विभाग के आयुक्त विनय प्रताप सिंह, मुख्यमंत्री के ओएसडी भारती और अन्य अनेक विभागों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान अनेक विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जीएसटी की एमनेस्टी स्कीम को वर्ष 2020-21 के लिए लाने, जीएसटी में स्पेशल ऑडिट के एम्पानलमेंट की डेट को बढ़ाने के लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन से संबंधित विभागीय कार्यशैली को और सुढृढ़ करने आदि समेत इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया।

प्रतिनिधिमंडल में पानीपत की तरफ से सीए रविंद्र सिंह, सीए जगदीश धमीजा और सीए ध्रुव कक्कड़ ने शिरकत की। सीए ध्रुव कक्कड़ ने हरियाणा में व्यापारियों को भयमुक्त माहौल देकर सबको आगे बढ़ने का मौका देने के लिए पानीपत इंडस्ट्री की तरफ से मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और पर्यावरण के हित में बापोली जोन पानीपत में कॉमन ईटीपी लगाने का मुद्दा उठाया और उसके लिए सरकार से जमीन और आवश्यक परमिशन देने का आग्रह किया।

सीए रविंद्र सिंह ने इंडस्ट्री में बिजली बिल पर लगने वाले मासिक  फिक्स्ड चार्जेज को वर्तमान 290 रुपए प्रति केवीए से घटाकर कम करने का सुझाव दिया जिससे उद्योग जगत को राहत मिल सके। सीए जगदीश धमीजा ने बताया कि वर्तमान में सीएलयू के समय 1% लेबर सेस के लिए उद्योग की बिल्डिंग की लागत करीबन 2500 रुपए प्रति फीट का प्रावधान है जो वास्तविक औद्योगिक बिल्डिंग की लागत जो कि करीबन 500-600 रुपए प्रति फीट आती है से  बहुत ज्यादा है।

इसलिए इस पर पुनर्विचार कर कम करके उद्योग जगत को लाभ देने का सुझाव दिया। माननीय मुख्यमंत्री ने हर विषय पर सुझावों को बड़ी गहनता से सुना और सभी को पूरी डिटेल के साथ लिखित में देने का आग्रह किया ताकि इसे विभागीय स्तर पर विचार करके अमल में लाया जा सके। इस मौके पर सीए नितिन बंसल ने माननीय मुख्यमंत्री को शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। सभी जिले से शामिल सीए सदस्यों ने भी माननीय मुख्यमंत्री का गुलदस्तों और स्मृति चिन्ह देकर अभिवादन किया।