हरियाणा के इतिहास में पहली बार 'ग्रुप डी' की भर्ती में इन खास वर्गों के लिए 'आरक्षित' सीटों का प्रावधान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के अपने वादे को पूरा करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। इस कड़ी में, हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से ग्रुप-डी के 7,596 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। यह पहल न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी, बल्कि सामाजिक समावेशिता और निष्पक्षता को भी सुनिश्चित करेगी।

भर्ती प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं

पात्रता मानदंड : इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर का उपयोग किया जाएगा। यह पारदर्शी और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा।

विशेष आरक्षण : हरियाणा के इतिहास में पहली बार, ग्रुप-डी भर्ती में वंचित अनुसूचित जातियों के लिए 605 पद और अन्य अनुसूचित जातियों के लिए 604 पद आरक्षित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, BCA, BCB, EWS, PH, ESP, ESM आदि वर्गों के लिए भी आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है। यह कदम अंतर्विशिष्ट असमानताओं को दूर करने और आरक्षण लाभों के निष्पक्ष वितरण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।

पिछड़े समुदायों को उनका हक दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

केंद्र और हरियाणा सरकार का साझा लक्ष्य 'अंत्योदय' अर्थात समाज के सबसे वंचित वर्ग के उत्थान को प्राथमिकता देना है। यह भर्ती प्रक्रिया समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े समुदायों को उनका हक दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को सशक्त बनाने और समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। 

यह पहल युवाओं के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगी

यह भर्ती प्रक्रिया न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, बल्कि सामाजिक न्याय को भी मजबूत करेगी। हरियाणा सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर आवेदन और चयन प्रक्रिया को और अधिक सुगम और कुशल बनाया जाएगा। यह पहल न केवल राज्य के युवाओं के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगी, बल्कि सामाजिक समावेश और समानता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी