सूचना आयोग में अब होंगे हरियाणा लोक सेवा आयोग के दो पूर्व सदस्य, सूचना आयुक्तों के 5 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए नाम फाइनल

हरियाणा सरकार द्वारा सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित विशेष चयन समिति की अनुसंशा पर राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के 5 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए फाइनल व्यक्तियों में एक नाम अम्बाला कैंट से नीता खेड़ा का भी है। संभवत: सोमवार 26 मई को नए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और नीता खेड़ा सहित चार अन्य सूचना आयुक्तों नामत: अमरजीत सिंह, कर्मवीर सैनी, प्रियंका धोपरा और संजय मदान को राज्यपाल (या मुख्यमंत्री) द्वारा पद और निष्ठा की शपथ दिलाई जायेगी।

इसी बीच संवैधानिक मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि वैसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 319 (डी) के अनुसार नीता खेड़ा, जो अगस्त, 2016 से अगस्त, 2022 तक हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) की सदस्य रही थी, वह हालांकि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की चेयरपर्सन या सदस्य अथवा एचपीएससी की या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की चेयरपर्सन तो नियुक्त हो सकती हैं, परंतु केंद्र सरकार और हरियाणा सहित राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। ठीक ऐसा ही मामला आज से दो वर्ष पूर्व अप्रैल, 2023 में हुआ था जब डॉ. कुलबीर छिकारा की भी हरियाणा में सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति की गई थी। छिकारा जून, 2015 से अगस्त, 2021 तक एच.पी.एस.सी. के सदस्य रहे थे। उनका हरियाणा सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के तौर पर कार्यकाल अगले वर्ष अप्रैल, 2026 तक है।

सभी आवेदनों की छंटनी कर कुल पदों के तीन गुना नाम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी के भेजे

बेशक गत दो वर्षो में किसी ने उपरोक्त संवैधानिक अवरोध के आधार पर डॉ. छिकारा की सूचना आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को अदालत में चुनौती नहीं दी है, परन्तु इसका यह अर्थ कतई नहीं कि अब ऐसा मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष समेत तीन सदस्यों की कमेटी ने लगाई थी नाम पर मोहर गत सप्ताह ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यी कमेटी जिसमें प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा और विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के विशेष प्रतिनिधि के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल थे, ने नीता खेड़ा सहित अन्य सूचना आयुक्तों और मुख्य सूचना आयुक्तों पर नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की थी। उससे पूर्व हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता वाला तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की समिति ने सूचना आयुक्तों के पदों के लिए प्राप्त हुए सभी आवेदनों की छंटनी कर कुल पदों के तीन गुना नाम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी के भेजे थे।

दोनों की नियुक्ति को खारिज भी कर सकती है अदालत

बहरहाल, हेमंत ने बताया कि बेशक राज्य सूचना आयुक्त का पद एक वैधानिक पद है जो देश की संसद द्वारा अधिनियमित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पड़ता है, परंतु संविधान के उक्त अनुच्छेद 319 (डी) के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य की ऐसे वैधानिक पद पर नियुक्ति नही की जा सकती है। अगर कोई नीता खेड़ा और यहां तक कि गत दो वर्षो से कार्यरत डॉ. कुलबीर छिकारा की सूचना आयुक्त को तौर पर नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती देता है, तो अदालत दोनों की नियुक्ति को खारिज भी कर सकती है। 

यह पूछे जाने पर कि हरियाणा सरकार यह दलील देती है कि राज्य सूचना आयोग एक स्वायत्त और क्वासि-जूडिशल (अर्ध-न्यायिक) संस्था है, इसलिए उसमें नीता खेड़ा और डॉ. छिकारा की नियुक्ति में कोई अवरोध नहीं, हेमंत ने बताया कि कोई भी अथॉरिटी, आयोग या कमेटी आदि जिसे राज्य/केंद्र सरकार के आदेशों से या राज्य विधानमंडल/संसद द्वारा अधिनियमित गए किसी कानून के अंतर्गत बनाया और संचालित किया जाए, तो उसमें की गई किसी भी नियुक्ति को उपयुक्त सरकार अर्थात राज्य या केंद्र सरकार के अधीन ही नियुक्ति माना जाता है।