मंत्री राणा ने कहा - बजट का 'एक्शन प्लान' बनाकर सही इस्तेमाल करें अधिकारी, झींगा मछली पालन के लिए किसानों को करें प्रेरित

हरियाणा के कृषि एवं पालन किसान तथा मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मछली के बीज से लेकर उसकी बिक्री करने तक की प्रक्रिया में उत्पादकों को सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभाग को अलॉट होने वाले बजट का पूरे वर्ष का एक्शन प्लान बनाएं ताकि मछली पालकों को उनकी सब्सिडी समय पर दी जा सके, साथ ही इससे प्रोजेक्ट निर्धारित अवधि में पूरे होने में मदद मिलेगी। राणा आज यहां मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। इस अवसर पर बैठक में विभाग की आयुक्त अमनीत पी. कुमार, निदेशक पाल राठी, उपनिदेशक संदीप कुमार बेनीवाल समेत विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  

खारा पानी में होता है झींगा मछली का उत्पादन

मत्स्य मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों को खारा पानी में झींगा मछली पालन के लिए प्रेरित करें, क्योंकि झींगा मछली का उत्पादन खारा पानी में होता है। खारे पानी में कृषि की फसलें न होने के कारण किसान खारे पानी को अभी तक अभिशाप मानते आए हैं। अधिकारी किसानों को इस खारे पानी में झींगा मछली के पालन के लिए प्रेरित करेंगे तो यही अभिशाप माना जाने वाला पानी वरदान साबित हो सकता है एवं लवणता वाले क्षेत्रों" के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों, अनुसूचित जाति के परिवारों को मत्स्य के क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी तथा अन्य सुविधाओं की समीक्षा करते हुए लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला सिरसा, रोहतक, फतेहाबाद और हिसार जिलों में खारे पानी के "जलीय कृषि क्लस्टर परियोजना" की स्थापना की भी समीक्षा की।  

"एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र" स्थापित करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश 

मत्स्य पालन मंत्री ने भिवानी जिला के गांव गरवा में प्रस्तावित "एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र" स्थापित करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्याम सिंह राणा ने विभागीय प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो प्रोजेक्ट चालू हैं उनके कार्यों में तेजी लाई जाए तथा नए प्रोजेक्ट्स की भी संभावनाएं तलाशी जाएं ताकि किसानों को परम्परागत कृषि की बजाए आधुनिक लाभप्रद कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन के क्षेत्र की तरफ प्रोत्साहित किया जाए। इससे प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री की किसानों की आमदनी दोगुनी करने की सोच को फलीभूत करने में कामयाब होगी। 

एससी/एसटी तथा महिलाओं को "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" के तहत जो 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वे कृषि विभाग के साथ मिलकर एक योजना बनाएं जिसमें राज्य के सेमग्रस्त अथवा जलभराव वाले क्षेत्र में तालाब बनाए जाएँ जिससे ट्यूबवेल के माध्यम से इन तालाब में नीचे जमीन का खारा पानी निकालकर भरा जाए। इससे ट्यूबवेल के आसपास का क्षेत्र सेममुक्त हो जाएगा और किसानों को झींगा मछली से अच्छी खासी आमदनी भी हो जाएगी। श्याम सिंह राणा ने "गहन मत्स्य विकास कार्यक्रम", "कृषि मानव संसाधन विकास कार्यक्रम", "राष्ट्रीय मत्स्य बीज कार्यक्रम", "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना", "जलभराव उन्होंने बताया कि एससी/एसटी तथा महिलाओं को "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" के तहत जो 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है, उससे इनके जीवन स्तर में खास प्रभाव पड़ा है।