विद्युत मंत्रालय ने 'पावर फॉर ऑल-फॉर ऑल टाइम' की दिशा में तेजी से बढ़ाए कदम, प्रीपेड मीटर लगाने पर दी जाएगी रियायत

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन विकसित भारत-2047 को देखते हुए विद्युत मंत्रालय ने पावर फॉर ऑल-फॉर ऑल टाइम के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। जिसके तहत अगस्त 2025 तक सरकारी भवन, कार्यालय और आवासीय कालोनियों में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रीपेड मीटर लगाने पर बिल में दो से पांच प्रतिशत की प्रति महीना रियायत दी जाएगी। हरियाणा को पांच प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित उत्तरी राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे।

जिन प्रदेशों में बिजली की कमी होती थी, वे आज सरप्लस प्रदेश बन चुके

पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन को साकार करने में ऊर्जा का सबसे बड़ा योगदान है। अब रिन्यूएबल एनर्जी की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। जिन प्रदेशों में बिजली की कमी होती थी, वे आज सरप्लस प्रदेश बन चुके हैं। ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान सहित कई अन्य प्रदेशों के मंत्रियों व अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान इंटर स्टेट ट्रांसमिशन कैपेसिटी, ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और संसाधनों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने सहित ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर व्यापक और सार्थक चर्चा हुई। 

छह घंटे चली लंबी बैठक में हर पहलू पर बारीकी से चर्चा हुई

इसके साथ ही केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर देश के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने में दिशा में लगातार कार्य कर रही है, इस पर भी केंद्रीय मंत्री ने ऊर्जा मंत्रियों को विस्तार से अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि छह घंटे चली लंबी बैठक में हर पहलू पर बारीकी से चर्चा हुई। खासकर ट्रांसमिशन कैपेसिटी को बढ़ाने के साथ लाइन लोस को घटाने पर चर्चा हुई। वहीं, उत्तरी राज्यों को अगस्त 2025 तक सभी सरकारी भवन, कार्यालय और आवासीय कालोनियों में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य दिया गया। 

कर्मिशयल और हाईलोड वाले उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे

इसके बाद कर्मिशयल और हाईलोड वाले उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से प्रीपेड लगाने का काम पूरा होगा। डिमांड के हिसाब से बिजली पर्याप्त केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बताया कि गर्मियों के सीजन में बिजली की डिमांड पीक पर होती है। वर्ष 2024 में 250 गीगावाट डिमांड थी, जबकि 2025 में यह बढ़कर 260 गीगावाट के ऊपर पहुंच गई है।