सीएम बोले - राज्य सरकार मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आयोग को हरसंभव सहयोग करेगी प्रदान

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने शिष्टाचार मुलाकात करते हुए आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 की प्रति भेंट की है। इस दौरान आयोग के सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया भी मौजूद रहे। आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पुष्पगुच्छ और शॉल भी भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान हरियाणा मानव अधिकार आयोग द्वारा तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आयोग की कार्यप्रणाली, उसकी चुनौतियों एवं आवश्यकताओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए आश्वासन दिया कि राज्य सरकार, मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आयोग को हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी, ताकि हरियाणा इस क्षेत्र में अग्रणी बना रहे।

योग ने कुल 5,542 मामलों की सुनवाई कर 4,638 प्रकरणों का निपटारा किया

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आयोग द्वारा प्रदेश के अन्य जिलों में प्रवास करने बारे भी जानकारी ली। जिस पर आयोग सदस्यों ने बताया कि प्रयास पूर्वक हर महीने एक जेल का निरीक्षण तथा बच्चों और बुजुर्गों के लिए कार्य करने वाली सामाजिक संस्थाओं के निरीक्षण की प्रक्रिया करते है। मुख्यमंत्री ने आयोग के अध्यक्ष से भी महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुलाकात के दौरान नवंबर 2024 में पुनर्गठन के बाद से अब तक की उपलब्धियों और कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने बताया कि नवंबर 2024 तक 2,991 मामले लंबित थे, जबकि 15 अक्तूबर 2025 तक 2,551 नए मामले प्राप्त हुए। इस प्रकार आयोग ने कुल 5,542 मामलों की सुनवाई कर 4,638 प्रकरणों का निपटारा किया है।

15 अक्टूबर 2025 तक अब केवल 904 केस ही लंबित

हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने नवंबर 2024 में 32, दिसंबर 2025 में 148 और फिर 2025 के जनवरी में 551, फरवरी में 360, मार्च में 691, अप्रैल में 478, मई में 826,जुलाई में 569, अगस्त में 433 और सितम्बर में 460 तथा 15 अक्टूबर 2025 तक 90 केस में अपना निर्णय दिया है। इस तरह 15 अक्टूबर 2025 तक अब केवल 904 केस ही लंबित हैं जिन पर भी सुनवाई जारी है। 

आयोग के सदस्य ने बताया कि दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 32वें स्थापना दिवस समारोह में भी हरियाणा मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों पर हुए महत्वपूर्ण सुधारों की चर्चा की गई। इससे पहले 12 अक्तूबर को हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष द्वारा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का लोकार्पण किया गया था। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले आयोग के प्रतिनिधिमंडल में रजिस्ट्रार रवि कुमार सोंधी तथा प्रोटोकॉल, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा भी मौजूद थे।