सरकारी धन का दुरुपयोग एवं धोखाधड़ी के मामलों में प्रदेश के छह पटवारी निलंबित

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराबे से संबंधित एक ही फोटो को बार-बार अपलोड कर सरकारी धन का दुरुपयोग एवं धोखाधड़ी करने के मामलों पर कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने ऐसे सभी मामलों में संबंधित पटवारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद ऐसे पटवारियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में  जुई खुर्द (भिवानी), बोरीपुर (कुरुक्षेत्र), कालवन (जींद), जंडवाला (फतेहाबाद), पटौदी (गुरुग्राम) और निमली (दादरी) के पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने रिपोर्टों में देरी और धोखाधड़ी के मामले सामने आने पर चिंता व्यक्त की

इस संबंध में अन्य दोषियों पर कार्रवाई के लिए गहन जांच जारी है। नायब सिंह सैनी यहां राजस्व विभाग की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के सरकारी सहायता पहुंचे। जिन किसानों का वास्तविक नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा मिलना सुनिश्चित किया जाये। उल्लेखनीय है कि मॉनसून के दौरान अधिक वर्षा से हुए फसली नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए थे कि फसल खराबे की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाए तथा रिपोर्ट समय पर भेजी जाए। मुख्यमंत्री ने रिपोर्टों में देरी और धोखाधड़ी के मामले सामने आने पर चिंता व्यक्त की। कई स्थानों पर जहाँ नुकसान नहीं हुआ, वहां भी संबंधित पटवारियों द्वारा गलत रिपोर्टिंग की गई।

सरकारी धन के दुरुपयोग का प्रयास

इसके अतिरिक्त, एक ही फसल खराबे की फोटो को कई बार पोर्टल पर अपलोड कर सरकारी धन के दुरुपयोग का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी दोषी पटवारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा को निर्देश दिए कि सभी जिला उपायुक्तों से इस संबंध में तुरंत रिपोर्ट माँगी जाए और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि प्रभावित किसानों को अगले एक सप्ताह के भीतर मुआवजा प्रदान कर राहत प्रदान की जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की बजट घोषणाओं और मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करते हुए उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि सभी योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुँच सके।