ग्रुप-डी भर्ती की लंबित रिक्तियों पर सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग, 4078 से अधिक पद रिक्त, अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन

ग्रुप-डी भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों ने जिला उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मुख्य सचिव राजेश खुल्लर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन पत्र सौंपकर ग्रुप-डी भर्ती की लंबित रिक्तियों का परिणाम जारी करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने अवगत कराया कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं तत्कालीन आयोग अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक रूप से यह आश्वासन दिया गया था कि “एक भी पद रिक्त नहीं छोड़ा जाएगा, किंतु वर्तमान में 4078 से अधिक पद आज भी रिक्त पड़े हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

आज तक कोई भी अतिरिक्त सूची अथवा प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की

अभ्यर्थियों ने बताया कि दिनांक 02.07.2025 के बाद आज तक कोई भी अतिरिक्त सूची अथवा प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की गई है, जिससे हजारों योग्य अभ्यर्थी लंबे समय से अनिश्चितता की स्थिति में हैं। उम्मीदवारों ने कहा कि लंबे समय से रोजगार न मिलने के कारण वे आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से अत्यंत परेशान हैं। अनेक परिवारों की आजीविका इस भर्ती प्रक्रिया पर निर्भर है, जिससे यह विषय केवल भर्ती तक सीमित न रहकर हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन चुका है।

सरकार के पास अब ग्रुप-डी के रिक्त पदों की पूरी स्थिति उपलब्ध

अभ्यर्थियों ने मानव संसाधन विभाग के दिनांक 14.01.2026 के नोटिस का हवाला देते हुए कहा कि सभी विभागों से वास्तविक रिक्त पदों का विवरण एक सप्ताह के भीतर अपलोड करवाया गया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह विवरण संकलित होकर मुख्य सचिव कार्यालय एवं मानव संसाधन विभाग को प्राप्त हो चुका होगा, जिससे यह स्पष्ट है कि सरकार के पास अब ग्रुप-डी के रिक्त पदों की पूरी स्थिति उपलब्ध है। अभ्यर्थियों ने अपने ज्ञापन के साथ ग्रुप-डी के रिक्त पदों से संबंधित विस्तृत विवरण की तालिका भी संलग्न की है, जिसमें गैर-जॉइनिंग, रोके गए पद, प्रमाण-पत्र संबंधी प्रकरण, बोर्ड, निगम एवं आयोगों के पदों सहित सभी कारणों से उत्पन्न रिक्तियों का उल्लेख किया गया है। 

अभ्यर्थी सरकार की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे

अब अभ्यर्थी सरकार की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं और प्रतीक्षा सूची जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सभी शेष रिक्त पदों को सम्मिलित करते हुए शीघ्र अतिरिक्त सूची अथवा प्रतीक्षा सूची जारी की जाए, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को उनका अधिकार मिल सके।