
शासन- प्रशासन और सार्वजनिक सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को साप्ताहिक समन्वय बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए है।
इन बैठकों का उद्देश्य कानून एवं व्यवस्था को मजबूत करना, नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटना और सकारात्मक सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना है, जिसमें पुलिस अधीक्षक (एसपी) या पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) और जेल अधीक्षकों की भागीदारी शामिल होगी। इन बैठकों का प्राथमिक उद्देश्य प्रभावीकानून और व्यवस्था प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संचार और तालमेल को बढ़ाना है।
वे नशीली दवाओं की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने, सार्वजनिक शिकायतों के समाधान में तेजी लाने और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करने के लिए रणनीति की समीक्षा और परिशोधन पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, उपायुक्तों को विचार-विमर्श का दस्तावेजीकरण करने और मासिक रूप से मुख्य सचिव के कार्यालय में एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए है।
साप्ताहिक बैठकों के अलावा, मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष सार्वजनिक सहभागिता के महत्व पर जोर दिया तथा जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जमीनी स्तर पर लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए महीने में कम से कम एक बार गांवों में रात्रि विश्राम करें। मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम के संबंध में पहले दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने और पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों द्वारा नियमित दौरे के महत्व को दोहराया, ताकि जनता का विश्वास कायम हो और कानून प्रवर्तन में सुधार हो सके।
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