बजट सत्र से पहले सरकार ने 21 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक : "लॉक-इन" प्रक्रिया से पहले की हलवा सेरेमनी

सरकार के तीसरे कार्यकार्य का पहला बजट 23 जुलाई को आएगा। बजट सत्र की शुरुआत 22 जुलाई से होगी। इससे पहले मोदी सरकार ने विपक्ष के साथ गतिरोध खत्म करने की कोशिश की है और 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में इस बारे में जानकारी दी। जिसमें कहा गया कि, संसद के बजट सत्र से पहले, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सर्वदलीय बैठक 21 जुलाई को सुबह 11:00 बजे मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध में होगी। 

22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा बजट सत्र

बता दें कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू होगा। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस बजट सत्र की समाप्ति 12 अगस्त को होगी। इससे पहले मंगलवार को हलवा समारोह हुआ। जिसमें वित्त मंत्री ने सभी अधिकारियों को अपने हाथ से हलवा बांटा।

बता दें कि हलवा सेरेमनी बजट तैयारी प्रक्रिया के अंतिम चरण का प्रतीक है। नॉर्थ ब्लॉक में हुई इस हलवा सेरेमनी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा राज्य मंत्री पंकज चौधरी समेत कई मंत्रालयों के सचिव शामिल हुए। इस अवसर पर बजट तैयारी और संकलन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। 

कब और क्यों होती है हलवा सेरेमनी

हलवा सेरेमनी भारत में एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो बजट से पहले आयोजित की जाती है। यह वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से बजट दस्तावेज का काम पूरा करने का प्रतीक है। इस समारोह में वित्त मंत्री कर्मचारियों को हलवा बांटते हैं। हलवा मीठा होता है, जो बजट में मधुर परिणामों की आशा का प्रतीक है। यह समारोह बजट प्रक्रिया के सफल समापन का उत्सव भी है। हलवा सेरेमनी केवल एक प्रतीकात्मक समारोह है, लेकिन यह बजट प्रक्रिया के महत्व को दर्शाता है।

अधिकारियों की कड़ी मेहनत को स्वीकार करने का एक तरीका

यह वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की योजनाओं और नीतियों की एक झलक भी प्रदान करता है। हलवा समारोह नॉर्थ ब्लॉक में होता है और एक बड़ी 'कढ़ाई' में हलवा बनाया जाता है। वित्त मंत्री औपचारिक रूप से 'कढ़ाई' चलाते हैं और आम तौर पर बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को हलवा परोसते हैं। यह परंपरा वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारियों की कड़ी मेहनत को स्वीकार करने का भी एक तरीका है। बता दें कि केंद्रीय बजट को छापने की प्रक्रिया साल 1980 से नॉर्थ ब्लॉक में होती आ रही है।