एमटीपी और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर विभाग की कड़ी नजर, 393 आंगनवाड़ी कार्यकतार्ओं के खिलाफ कारण बताओ नोटिस होंगे जारी

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के निर्देशों पर हरियाणा में लिंगानुपात सुधारने के लिए गठित राज्य टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राज्य के सभी एमटीपी (गर्भावस्था का चिकित्सा समापन) और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए ताकि कोई भी अवैध लिंग परीक्षण और गर्भपात न हो सके।

उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग को उन 393 आंगनवाड़ी कार्यकतार्ओं (सहेली के रूप में नियुक्त) के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए, जिनके क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं (जिनकी पहले से बेटियां हैं) ने अवैध गर्भपात करवाया है। 

सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों का सौ फीसदी पंजीकरण होना चाहिए

बैठक में उन्होंने अवैध लिंग जांच एवं गर्भपात के मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों का सौ फीसदी पंजीकरण होना चाहिए। उन्होंने मेवात , गुरुग्राम , पलवल तथा फरीदाबाद जिला में जन्म लेते ही उन बच्चों का तुरंत पंजीकरण करने पर बल दिया और इस कार्य में एनजीओ (स्वयं सहायता संगठनों) की मदद लेने की भी सलाह दी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किन्नर समाज से भी मीटिंग करें और उनको समझाएं कि गर्भ में पल रही कन्या का गर्भपात करवाना सामाजिक संतुलन को नुकसान पहुंचाता है। 

कैंप लगाकर पंजीकरण करना सुनिश्चित करें

किन्नर समाज के लोग जब लड़का होने पर बधाई मांगने जाते हैं तो वे पूछताछ करें कि यह बच्चा क्या दो या तीन लड़कियों के बाद पैदा हुआ है, अगर ऐसी सूचना मिलती है तो उसके बारे में स्वास्थ्य विभाग की जानकारी में लाएं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी डिप्टी सीएमओ अपने -अपने क्षेत्र के स्लम एरिया ( जहां नवजात बच्चों का कम पंजीकरण होता है ) में कैंप लगाकर पंजीकरण करना सुनिश्चित करें। 

लोगों को "बेटी बचाओ" अभियान के प्रति जागरूक करें

उन्होंने अवैध लिंग जांच एवं गर्भपात की शिकायतों के मामले में अंतरजिला टीमों का गठन करके निरीक्षण करने की बात कही। उन्होंने लड़कियों के बढ़ते लिंगानुपात पर संतोष जाहिर करते हुए भविष्य में एमटीपी तथा आईवीएफ केंद्रों पर नजर रखने के निर्देश दिए ताकि इस अनुपात को बराबर किया जाए। सुधीर राजपाल ने बैठक में उपस्थित महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लोगों को "बेटी बचाओ" अभियान के प्रति जागरूक करें।